यूपी पंचायत चुनाव: इस बार घटेंगे जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और वार्डों की संख्या

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Lucknow News Desk: आगामी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में इस बार सीटों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। नगरीय सीमाएं बढ़ने और नई नगर निकायों के गठन के चलते पंचायतों में वार्डों और पदों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसका सीधा असर जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) और ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या पर पड़ा है।

40 जिला पंचायत पद कम

अभी तक प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 3050 थी, लेकिन परिसीमन के बाद यह घटकर 3011 रह जाएगी। यानी इस बार करीब 40 जिला पंचायत पद कम हो जाएंगे।

बीडीसी और ग्राम पंचायत वार्डों में भी कटौती

परिसीमन की प्रक्रिया के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बीडीसी) की संख्या में भी कमी होगी। फिलहाल 75845 वार्ड हैं, लेकिन 1500 वार्ड कम होने से यह संख्या 74345 हो जाएगी।
इसी तरह ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या 732643 से घटकर 728035 हो जाएगी। यानी लगभग 4608 वार्ड कम हो जाएंगे।

पंचायतों का पुनर्गठन पूरा

पंचायतीराज निदेशक अमित सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन पूरा हो चुका है। पहले ग्राम पंचायतों की संख्या 58189 थी, जो अब घटकर 57694 हो गई है।
उन्होंने कहा कि वार्डों के पुनर्गठन की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अभी तक 47 जिलों ने रिपोर्ट भेज दी है, जबकि 28 जिलों की रिपोर्ट अभी लंबित है।

किन जिलों से रिपोर्ट बाकी

जिन 28 जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, उनमें रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच, महाराजगंज, कानपुर देहात, मऊ, पीलीभीत, आगरा, औरैया, बागपत, बलिया, भदोही, बदायूं, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कासगंज, कौशांबी, कुशीनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर और सोनभद्र शामिल हैं।

ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन

निदेशक ने बताया कि पंचायत चुनावों में आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जल्द किया जाएगा। यह आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय करेगा। इसके लिए पंचायतीराज निदेशालय ने शासन को पत्र भी भेजा है।

कब खत्म होगा मौजूदा कार्यकाल

गौरतलब है कि वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो जाएगा।

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