नीति आयोग बैठक: पीएम मोदी का विकास मंत्र, मुख्यमंत्रियों की मांगों की गूंज

Central News Desk: शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य विषय था – विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ‘टीम इंडिया’ की भावना से काम करने का आह्वान किया और राज्यों से समन्वय के साथ विकास की गति बढ़ाने की अपील की। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अहम मुद्दे उठाए और अपने-अपने विकास एजेंडे प्रस्तुत किए।
पीएम मोदी का विज़न: “हर राज्य, हर गांव बने विकसित”

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है कि देश 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाए, लेकिन अगर केंद्र और राज्य मिलकर प्रयास करें तो यह लक्ष्य समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने शहरी विकास, नवाचार, और स्थिरता को शहरों की प्रगति का इंजन बताया। साथ ही, राज्यों से आग्रह किया कि वे कम से कम एक पर्यटन स्थल को वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित करें।

महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने पर जोर

प्रधानमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून और नीतियां बननी चाहिए, जो महिलाओं को सम्मानपूर्वक कामकाजी जीवन प्रदान करें।

विकास के लिए विशेष घोषणाएं

शहरी चुनौती कोष: सीड मनी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
कौशल विकास योजना: 60,000 करोड़ रुपये की नई योजना को मंजूरी

विनिर्माण मिशन: राज्यों को औद्योगिक क्षमता बढ़ाने की सलाह

हरित ऊर्जा और हाइड्रोजन: भविष्य के ऊर्जा स्रोतों पर फोकस

सीएम की मांगें और प्रस्ताव

चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश): राज्य सरकारों के तीन उपसमूह बनाने का प्रस्ताव – जीडीपी, जनसंख्या प्रबंधन और तकनीकी संचालन पर फोकस।

भगवंत मान (पंजाब): हरियाणा के साथ जल विवाद पर चिंतासीआईएसएफ की भाखड़ा नांगल बांध पर तैनाती का विरोध , यमुना-सतलुज-लिंक नहर परियोजना की मांग।

एम.के. स्टालिन (तमिलनाडु): केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 50% करने की मांग
समर्पित “शहरी परिवर्तन मिशन” की स्थापना की मांग।

रेखा गुप्ता (दिल्ली): यमुना सफाई, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे पर फोकस
सीमावर्ती राज्यों से समन्वय की आवश्यकता।

योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश): राष्ट्रीय विकास लक्ष्य में यूपी की सक्रिय भूमिका पर बल।

मोहन माझी (ओडिशा): 2047 तक ओडिशा को $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य।

रेवंत रेड्डी (तेलंगाना): छह महानगरों के लिए राष्ट्रीय कार्यबल की स्थापना का प्रस्ताव।

उमर अब्दुल्ला (जम्मू-कश्मीर): पर्यटन पुनर्जीवन के लिए पीएसयू व संसदीय समितियों की बैठकें कश्मीर में हों सीमावर्ती नागरिकों के लिए बंकर निर्माण की मांग।

ऑपरेशन सिंदूर को मिली सर्वसम्मत सहमति

बैठक में “ऑपरेशन सिंदूर” को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इसे एक बार की कार्रवाई न मानते हुए नागरिक सुरक्षा की दिशा में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही।
नीति आयोग की यह बैठक न केवल केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का सशक्त मंच बनी, बल्कि इसमें भारत के समग्र विकास के लिए साझा दृष्टिकोण भी सामने आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ की ओर यह एक ठोस कदम साबित हो सकता है।