बेटी की शादी की ना करे चिंता! योगी सरकार देगी ₹1 लाख की सहायता, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा दी गई आर्थिक मदद

Central News Desk: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब बेटी की शादी के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

पहले क्या था, अब क्या मिला?

विवरण पहले की राशि (₹) अब नई राशि (₹)

कुल सहायता राशि 51,000 1,00,000
डीबीटी के जरिए खातों में भेजी जाएगी 35,000 60,000
सामग्री (कपड़े, बर्तन आदि) 10,000 25,000
शादी आयोजन का खर्च 6,000 15,000


क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना?
इस योजना के तहत राज्य सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कराती है। इसमें सरकार न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि शादी से जुड़ी हर व्यवस्था खुद करती है — जैसे पंडाल, भोजन, पुजारी, सजावट और जरूरी सामान।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा:

“अब गरीब परिवारों को बेटी की शादी के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। सरकार उनकी बेटी को सम्मान के साथ विदा करेगी।”
कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ?

परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम हो
वधू की उम्र 18 वर्ष या अधिक, वर की उम्र 21 वर्ष या अधिक हो
विवाह पहली बार हो रहा हो (दूसरी शादी के लिए पात्रता नहीं)
सभी वर्गों के लिए योजना खुली — SC, ST, OBC, सामान्य, अल्पसंख्यक

आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन करें: cmsvy.upsdc.gov.in

ग्रामीण क्षेत्र: खंड विकास अधिकारी (BDO) से संपर्क करें
शहरी क्षेत्र: नगर पालिका या नगर निगम कार्यालय से संपर्क करें


किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी?


आधार कार्ड (वर और वधू दोनों का)
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
विवाह का प्रस्ताव पत्र (यदि उपलब्ध हो)


अब तक कितनी बेटियों की हुई शादी?

अब तक 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस योजना के तहत कराई जा चुकी है
साल 2023-24 में लगभग 52,000 विवाह आयोजित हुए
2025-26 में सरकार का लक्ष्य है कम से कम 75,000 विवाह आयोजित करना

योजना के फायदे
बेटी की शादी में सरकार की सीधी आर्थिक मदद
सामूहिक विवाह से समाजिक बराबरी और सादगी को बढ़ावा
दहेज प्रथा और फिजूलखर्ची पर लगाम
लाइव मॉनिटरिंग और पारदर्शिता, ताकि कोई भ्रष्टाचार न हो

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