ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से दुनिया में मचा बवाल: चीन पर 34%, भारत पर 50% तक शुल्क; अमेरिकी जनता भी हुई खिलाफ

CENTRAL NEWS DESK: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जब दुनिया के देशों पर टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया, तब उनका दावा था कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, घरेलू कंपनियों को फायदा मिलेगा और विदेशी कंपनियों को अमेरिकी बाजार में कारोबार करने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस पॉलिसी का असर सिर्फ दूसरे देशों पर नहीं पड़ा। अमेरिका के भीतर भी सामान महंगा होने की आशंका बढ़ी और आम लोगों से लेकर कारोबारियों तक ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।

भारत, चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, जापान और यूरोपीय देशों पर अलग-अलग दरों से शुल्क लगाया गया। भारत पर तो 2025 में टैरिफ का कुल बोझ कुछ उत्पादों के लिए 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। इसके पीछे व्यापार घाटे के अलावा रूस से भारत की तेल खरीद भी एक बड़ा कारण बनी।

अब सवाल है कि ट्रम्प ने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया? भारत पर यह शुल्क कितनी बार बढ़ा? अमेरिकी जनता ने इसका विरोध किन आंकड़ों के साथ किया? और भारत ने इस दबाव का जवाब कैसे दिया?

पहले समझिए टैरिफ का पूरा खेल

टैरिफ को आसान भाषा में समझें तो यह विदेश से अमेरिका आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला आयात शुल्क है। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अमेरिका में 100 डॉलर का सामान बेचती है और उस पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगता है, तो आयात के समय 25 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यह पैसा सीधे भारत सरकार से नहीं लिया जाता, बल्कि अमेरिकी आयातक सीमा शुल्क के रूप में चुकाता है। लेकिन आयातक इस बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा सामान की कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से वसूल सकता है।

यानी ट्रम्प दूसरे देशों की कंपनियों पर दबाव बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन इसका असर अमेरिकी दुकानों में बिकने वाले सामान की कीमत पर भी पड़ सकता था।

अप्रैल 2025 में ट्रम्प ने कई देशों पर लगाया टैरिफ

2 अप्रैल 2025 को ट्रम्प ने अपनी तथाकथित ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया। इसके तहत लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर कम से कम 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ और कई देशों पर इससे ज्यादा अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की गई।

उस समय घोषित प्रमुख दरें इस प्रकार थीं:

देश	अप्रैल 2025 में घोषित अतिरिक्त टैरिफ
चीन	34%
वियतनाम	46%
कंबोडिया	49%
बांग्लादेश	37%
थाईलैंड	36%
इंडोनेशिया	32%
पाकिस्तान	29%
भारत	26%
जापान	24%
दक्षिण कोरिया	25%
यूरोपीय संघ	20%
यूनाइटेड किंगडम	10%
ब्राजील	10%

ये अप्रैल 2025 में घोषित अतिरिक्त पारस्परिक शुल्क की शुरुआती दरें थीं। इन्हें हर देश के सामान पर लगने वाला अंतिम कुल टैक्स नहीं समझना चाहिए। बेसलाइन शुल्क, पहले से लागू आयात शुल्क और अलग-अलग उत्पादों पर लगने वाले शुल्क का हिसाब अलग हो सकता है।

बाद में कई देशों की दरें बदलीं, भारत पर भी बढ़ा दबाव

टैरिफ की पहली सूची के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने बातचीत और नए आदेशों के जरिए कई देशों की दरों में बदलाव किया। जुलाई-अगस्त 2025 में घोषित प्रमुख संशोधित दरों में वियतनाम पर 20 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत, पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत, थाईलैंड पर 19 प्रतिशत, कंबोडिया पर 19 प्रतिशत, जापान पर 15 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया पर 15 प्रतिशत और यूरोपीय संघ पर 15 प्रतिशत की दर शामिल थी। ब्रिटेन पर 10 प्रतिशत की दर रखी गई।

भारत के मामले में स्थिति अलग रही। यहां शुल्क बढ़ाने के साथ रूस से तेल खरीदने का मुद्दा भी जोड़ दिया गया।

भारत पर कितनी बार और कितना टैरिफ लगाया गया?

भारत पर ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ कार्रवाई को समझने के लिए इसकी तारीखों पर नजर डालना जरूरी है। इसे तीन बड़े चरणों में समझा जा सकता है।

पहला चरण: अप्रैल 2025 में 26 प्रतिशत का ऐलान

2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत के लिए 26 प्रतिशत अतिरिक्त पारस्परिक टैरिफ घोषित किया। भारत के वाणिज्य मंत्रालय की 3 अप्रैल की प्रेस विज्ञप्ति में अमेरिकी आदेश के तहत भारत पर 27 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क का उल्लेख किया गया था। यह सरकारी दस्तावेज में दर्ज आंकड़ा है। इसके बाद 10 अप्रैल को अमेरिका ने कई देशों के ऊंचे टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोककर 10 प्रतिशत बेसलाइन शुल्क जारी रखा।

दूसरा चरण: अगस्त 2025 में 25 प्रतिशत की नई दर

जुलाई के आखिर में ट्रम्प ने भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह दर 7 अगस्त 2025 से लागू हुई। इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत जारी रही, लेकिन रूस से तेल खरीद को लेकर विवाद बढ़ता गया।

तीसरा चरण: रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत

6 अगस्त 2025 को ट्रम्प प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क लगाने का आदेश दिया। यह अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से प्रभावी हुआ। इस तरह कई भारतीय उत्पादों पर कुल अतिरिक्त टैरिफ का बोझ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसमें 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और 25 प्रतिशत रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क शामिल था।

रॉयटर्स की 27 अगस्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कार्रवाई से भारत के करीब 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर असर पड़ने का अनुमान था। कपड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, फर्नीचर, रसायन और खेल से जुड़े सामान जैसे सेक्टर प्रभावित हो सकते थे।

फरवरी 2026 में फिर बदली तस्वीर

2 फरवरी 2026 को ट्रम्प ने भारत के साथ व्यापारिक समझौते के ढांचे की घोषणा की। इसके तहत भारत पर पारस्परिक टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने और रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटाने की बात कही गई।

इसलिए भारत पर टैरिफ का सफर 26 प्रतिशत की शुरुआती घोषणा से शुरू होकर 50 प्रतिशत तक पहुंचा और फिर फरवरी 2026 में 18 प्रतिशत की घोषित पारस्परिक दर पर आया। यह बदलाव हर उत्पाद पर लागू कुल शुल्क के समान नहीं है। कुछ उत्पादों पर अलग सेक्टर आधारित शुल्क और छूट भी लागू हो सकती हैं।

भारत ने अमेरिका को जवाब दिया

ट्रम्प के टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने तुरंत जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला नहीं किया। सरकार ने पहले इसके आर्थिक असर का आकलन करने और अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने का रास्ता चुना। 3 अप्रैल 2025 को वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार उद्योगों, निर्यातकों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत कर रही है। मंत्रालय यह भी देख रहा है कि अमेरिकी व्यापार नीति में बदलाव से भारत के लिए नए अवसर कहां बन सकते हैं।

अप्रैल 2025 में रॉयटर्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया था कि भारत तत्काल जवाबी टैरिफ लगाने की योजना नहीं बना रहा, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही थी।

लेकिन अगस्त में जब कुल शुल्क 50 प्रतिशत तक पहुंचा तो भारत का आधिकारिक रुख ज्यादा सख्त हो गया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक बताया। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और 140 करोड़ से ज्यादा आबादी की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर तेल खरीदता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों पर समझौता नहीं करने की बात कही। सरकार का तर्क था कि अमेरिकी बाजार में ज्यादा पहुंच के लिए भारत अपने किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों को दांव पर नहीं लगा सकता।

भारत ने अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम शुल्क के मामले में विश्व व्यापार संगठन में जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार भी सुरक्षित रखा था। हालांकि यह अधिकार सुरक्षित रखना और वास्तव में जवाबी शुल्क लागू करना दो अलग बातें हैं।

अमेरिका में ही ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी का विरोध क्यों हुआ?

ट्रम्प का दावा था कि विदेशी सामान पर ज्यादा शुल्क लगाने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन अमेरिकी नागरिकों के सामने सवाल था कि अगर आयात महंगा होगा तो सामान की कीमत कौन चुकाएगा? जिसका जवाब था: कई मामलों में अमेरिकी आयातक और आखिरकार ग्राहक।

8 अप्रैल 2025 को जारी रॉयटर्स-इप्सोस सर्वे में आधे से भी कम अमेरिकी नागरिकों ने सभी व्यापारिक साझेदारों पर कम से कम 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने का समर्थन किया। सर्वे में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में लोगों को आशंका थी कि इससे सामान महंगा होगा।

25 अप्रैल 2025 को जारी एबीसी न्यूज-वॉशिंगटन पोस्ट-इप्सोस सर्वे के मुताबिक, 64 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक ट्रम्प के टैरिफ संभालने के तरीके से असहमत थे। करीब 71 प्रतिशत लोगों का मानना था कि इस नीति से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है।

फरवरी 2026 में प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में भी 60 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर असहमति जताई, जबकि 37 प्रतिशत ने इसका समर्थन किया। एबीसी न्यूज-वॉशिंगटन पोस्ट-इप्सोस के फरवरी 2026 सर्वे में 64 प्रतिशत लोगों ने टैरिफ पर ट्रम्प के तरीके को गलत माना, जबकि 34 प्रतिशत ने समर्थन किया।

यानी विरोध सिर्फ राजनीतिक विरोधियों तक सीमित नहीं था। आम उपभोक्ताओं को भी डर था कि आयात पर टैक्स बढ़ने से कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और रोजमर्रा की दूसरी चीजें महंगी हो सकती हैं।

यहां ट्रम्प की पॉलिसी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ- क्या विदेशी कंपनियों पर शुल्क लगाकर अमेरिकी उद्योग को फायदा मिलेगा, या इसका कुछ बोझ अमेरिकी ग्राहक की जेब पर भी पड़ेगा?

भारत पर असर: किन सेक्टरों को सबसे ज्यादा चिंता हुई?

भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा निर्यात बाजार है। इसलिए 50 प्रतिशत तक शुल्क पहुंचने से कई उद्योगों की चिंता बढ़ी। कपड़ा और गारमेंट उद्योग में भारतीय कंपनियों को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला करना पड़ता है। अगर किसी प्रतिस्पर्धी देश पर कम टैरिफ हो और भारत पर ज्यादा, तो अमेरिकी खरीदार दूसरे देश से सामान खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं।

रत्न और आभूषण, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, रसायन और खेल उत्पादों के निर्यातकों पर भी दबाव पड़ सकता था। निर्यातक कंपनियों के सामने दो विकल्प होते हैं- अमेरिकी ग्राहक के लिए कीमत बढ़ाना या अपना मुनाफा कम करके ऑर्डर बचाने की कोशिश करना।

भारत सरकार ने अगस्त 2025 में संसद में बताया था कि अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क के दायरे में 2024 के व्यापार आंकड़ों के आधार पर करीब 48.2 अरब डॉलर का भारतीय माल आ सकता है।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि पूरा निर्यात बंद हो गया या सभी कंपनियों को समान नुकसान हुआ। वास्तविक असर उत्पाद, छूट, सप्लाई चेन और खरीदारों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

क्या टैरिफ से अमेरिका को फायदा हुआ या नुकसान?

ट्रम्प का तर्क था कि टैरिफ से विदेशी कंपनियों पर दबाव बनेगा और अमेरिकी फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा। इस नीति के समर्थकों का कहना रहा कि इससे घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिल सकती है। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना था कि आयात पर ज्यादा शुल्क लगाने से कंपनियों की लागत बढ़ेगी, महंगाई का दबाव बनेगा और दूसरे देश भी जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी सर्वे में लोगों की चिंता इसी बात को लेकर दिखाई दी। प्यू रिसर्च सेंटर के जनवरी 2026 सर्वे में 60 प्रतिशत लोगों ने टैरिफ बढ़ाने का विरोध किया। वहीं 37 प्रतिशत ने समर्थन जताया।

इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका में हर व्यक्ति टैरिफ के खिलाफ था। रिपब्लिकन मतदाताओं में समर्थन ज्यादा था, जबकि डेमोक्रेट्स और निर्दलीय मतदाताओं में विरोध अधिक दिखाई दिया।

भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है?

फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा सामने आया। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय सामान पर पारस्परिक टैरिफ 18 प्रतिशत करने और रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटाने की घोषणा की। भारत की ओर से भी अमेरिकी औद्योगिक सामान और कुछ कृषि उत्पादों पर बाजार पहुंच बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव रखे गए। लेकिन कृषि, डेयरी, ऊर्जा और घरेलू उद्योगों से जुड़े सवालों पर बातचीत महत्वपूर्ण बनी हुई है।

भारत के लिए सबसे जरूरी है कि वह अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करे, लेकिन किसी एक बाजार पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहे। यूरोप, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में निर्यात के नए अवसर तलाशना भी जरूरी है।