UP की पहली मॉडल गोशाला: अब ₹5 प्रति लीटर में खरीदा जाएगा गोमूत्र, महिलाएं करेंगी संचालन, प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

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Central News Desk: उत्तर प्रदेश की गोसेवा को आत्मनिर्भर और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक नया मॉडल सामने आया है। बरेली जिले के मझगवां विकास खंड के खनगवां श्याम गांव की गोशाला को प्रदेश की पहली ऐसी गोशाला बनाया जा रहा है, जहां गोमूत्र को ₹5 प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जाएगा। यहां से तैयार किया जाएगा जीवामृत, बीजामृत और घनजीवामृत जैसे जैविक उत्पाद, जो किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रेरित करेंगे।

महिलाओं को मिलेगा रोजगार, हर गाय के पालन पर ₹1500 प्रति माह

गोशाला में अब गायों को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपा जाएगा। एक गाय की देखभाल के बदले महिला को ₹1500 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। यही नहीं, महिलाओं के परिसरों में मनरेगा से बायोगैस संयंत्र, नाद और कैटल शेड का निर्माण भी कराया जाएगा।

प्राकृतिक उत्पादों की बिक्री के लिए बनेगा नेटवर्क

गो आधारित खेती से उपजने वाले फल, सब्जियां और अनाज को जहर मुक्त कर बाजार तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक ठोस विपणन नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर दाम और उपभोक्ताओं को सेहतमंद उत्पाद मिल सकें।

मंडलीय अधिकारियों के साथ विस्तृत योजना

गो-सेवा आयोग के अध्यक्ष श्यामबिहारी गुप्ता की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। खनगवां गोशाला को केंद्र बनाकर विकासखंड के 92 गांवों को जोड़ने की योजना है। हर गांव के उन किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा जिनके पास गायें हैं, और जिनके पास नहीं हैं उन्हें इसके फायदे बताए जाएंगे।

गोशालाओं का निरीक्षण और बैठक में हुई भागीदारी

बैठक से पहले अधकटा नजराना, महेशपुर और शरीफनगर की गोशालाओं का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, फिरोजाबाद से रमाकांत उपाध्यक्ष, जालौन से राजेश सिंह सेंगर, मुरादाबाद से दीपक गोयल, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, अपर निदेशक पशुपालन डॉ. एमपी सिंह, सीडीओ देवयानी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हर महीने होगा दौरा

अध्यक्ष श्यामबिहारी गुप्ता ने बताया कि खनगवां की गोशाला को प्रदेश के लिए प्रेरक मॉडल बनाना लक्ष्य है। इसके लिए हर महीने उनका और आयोग के सदस्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा।

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