ड्राइविंग लाइसेंस का नया नियम: अब 75% नंबर लाने पर ही मिलेगा लर्निंग DL, एड्रेस बदलना होगा फ्री

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Indian Driving Licence and RTO Sign

CENTRAL NEWS DESK: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए आने वाले दिनों में नियमों का पूरा गेम बदल सकता है। केंद्र सरकार लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की परीक्षा को पहले से ज्यादा सख्त करने और लाइसेंस से जुड़ी कुछ सेवाओं को फ्री करने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब लर्निंग डीएल टेस्ट पास करने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी होगा। अभी तक 60 प्रतिशत अंक लाने पर ही आवेदक पास हो जाते थे। इसके अलावा टेस्ट से पहले 30 मिनट का ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखना भी अनिवार्य किया जा सकता है।

लर्निंग DL टेस्ट में बढ़ेगा पासिंग मार्क्स, 60 से सीधे 75 प्रतिशत की तैयारी

नए प्रस्ताव के तहत लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा में पास होने का क्राइटेरिया बदलने जा रहा है। अभी तक 60 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले आवेदकों को पास माना जाता है, लेकिन संशोधन लागू होने पर कम से कम 75 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब ट्रैफिक नियमों की अधूरी जानकारी के सहारे लर्निंग लाइसेंस हासिल करना आसान नहीं होगा।

सरकार का फोकस नए ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक सिग्नल और यातायात नियमों की बेहतर जानकारी देना है।

टेस्ट से पहले 30 मिनट का ट्यूटोरियल देखना होगा जरूरी

लर्निंग डीएल का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले आवेदकों को 30 मिनट का ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। इसमें सड़क पर वाहन चलाने के नियम, ट्रैफिक कानून और सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ी जरूरी जानकारियां शामिल होंगी। प्रस्ताव के मुताबिक, इस ट्यूटोरियल को देखे बिना टेस्ट देने की अनुमति नहीं होगी।

एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर नहीं लगेगी फीस

नए नियमों में वाहन चालकों को बड़ी राहत देने की भी तैयारी है। अगर किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस में अपना पता, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलवानी है, तो आधार प्रमाणीकरण के साथ ऑनलाइन आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ सकता है।

फिलहाल स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलवाने के लिए 200 रुपये तक शुल्क देना पड़ता है। प्रस्ताव लागू होने पर यह खर्च खत्म हो सकता है।

NOC में देरी पर भी खत्म हो सकता है एक्स्ट्रा चार्ज

निवास स्थान बदलने के दौरान अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जमा करने में देरी होने पर भी लोगों को राहत मिल सकती है। मौजूदा व्यवस्था में देरी के लिए हर महीने 300 रुपये और अन्य वाहनों के मामलों में 500 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाता रहा है। नए प्रस्ताव में इस विलंब शुल्क को खत्म करने की तैयारी है।

स्मार्ट कार्ड की जगह QR कोड वाला PVC कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस का लुक और फॉर्मेट भी बदल सकता है। अभी स्मार्ट कार्ड डीएल में चिप लगी होती है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। इस पर क्यूआर कोड अंकित होगा, जिससे लाइसेंस की जानकारी को डिजिटल तरीके से सत्यापित करना आसान होगा।

इसके अलावा भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए जारी होने वाले नए और रिन्यू किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के अलग-अलग प्रारूप तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

DL सरेंडर किया तो एक साल तक नहीं बनेगा नया लाइसेंस

प्रस्तावित नियमों में एक बड़ा बदलाव उन लोगों के लिए भी है, जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस सरेंडर करने की तारीख से एक साल तक उसी श्रेणी का नया लर्नर या परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

यानी डीएल सरेंडर करने के बाद तुरंत नया लाइसेंस बनवाने का विकल्प नहीं मिलेगा। यह नियम लागू होने पर लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला सोच-समझकर लेना होगा।

16 अक्टूबर को जारी हुआ था नियमों का मसौदा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए 16 अक्टूबर को मसौदा जारी किया था। मंत्रालय ने इस पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। फिलहाल ये सभी बदलाव प्रस्तावित हैं। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद ही इनके लागू होने की तारीख और अंतिम नियम स्पष्ट होंगे।

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