राहुल और प्रियंका भी उन्हें प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते थे: सोनिया गांधी ने ऑटोबायोग्राफी में किया जिक्र

CENTRAL NEWS DESK: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब बिलॉन्ग: अ जर्नी ऑफ लव रिलीज होते ही 2004 के उस सियासी फैसले को फिर चर्चा में ले आई है, जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। करीब 22 साल बाद सोनिया ने अपनी किताब में उस फैसले के पीछे की निजी उलझन, राहुल और प्रियंका गांधी की चिंता, गठबंधन के नेताओं का दबाव और विदेशी मूल को लेकर चल रही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का जिक्र किया है। किताब में कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जो उस समय की राजनीति को नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं।

सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि 2004 के चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने अपने बच्चों राहुल और प्रियंका से प्रधानमंत्री पद को लेकर बात की थी। जब उनसे पूछा गया कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो क्या वह प्रधानमंत्री बनेंगी, तो उन्होंने साफ कहा था- बिल्कुल नहीं।

सोनिया के मुताबिक, राहुल और प्रियंका भी उन्हें प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते थे। इसकी वजह परिवार का वह दर्दनाक इतिहास था, जिसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। दोनों बच्चों को डर था कि राजनीति में शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद उनकी मां की सुरक्षा और परिवार की जिंदगी पर फिर खतरा बढ़ सकता है।

किताब में सोनिया ने उस समय की अपनी मानसिक स्थिति का भी जिक्र किया है। एक तरफ उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वोट देने वाले लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने को लेकर उनके मन में कई तरह की आशंकाएं थीं।

2004 के चुनाव में कांग्रेस सबसे आगे

2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने दूसरी पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की तैयारी की।

कांग्रेस को 145 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी 138 सीटों पर सिमट गई थी। 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को सहयोगी दलों का समर्थन मिला और वामपंथी दलों ने भी बाहर से समर्थन देने का फैसला किया।

चुनावी आंकड़ा	सीटें
कांग्रेस	145
बीजेपी	138
लोकसभा की कुल सीटें	543
बहुमत का आंकड़ा	272

इन आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे गठबंधन और दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत थी। यही वह पॉलिटिकल परिस्थिति थी, जिसमें सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा तेज हुई।

गठबंधन के दबाव में बदला मन

सोनिया गांधी के मुताबिक, चुनाव के बाद गठबंधन के कई नेता उनसे प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने की अपील कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि नेताओं ने एक घंटे से ज्यादा समय तक उन्हें मनाने की कोशिश की। दबाव के बीच उन्होंने धीमे से ‘ठीक है’ कहा, जिसे वहां मौजूद नेताओं ने उनकी सहमति समझ लिया। किताब में सोनिया ने बताया कि प्रियंका ने इस बातचीत को देखा और वह भावुक हो गईं। इसके बाद राहुल को इसकी जानकारी मिली। सोनिया के अनुसार, राहुल ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने हां कह दी है और क्या उन पर दबाव बनाया जा रहा है। राहुल इस बात से नाराज थे कि उनकी मां फिर से ऐसा फैसला ले सकती हैं, जिससे परिवार की चिंता बढ़े।

सोनिया ने लिखा है कि प्रियंका ने भी उनसे अपने फैसले पर कायम रहने की अपील की। उस रात वह काफी देर तक उलझन में रहीं। आखिरकार उन्होंने तय किया कि प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगी। अगले दिन जब उन्होंने राहुल को अपना फैसला बताया तो राहुल ने उन्हें गले लगाया और कहा कि उन्होंने सही निर्णय लिया है।

यह पूरा घटनाक्रम सोनिया गांधी की किताब में दर्ज उनका निजी विवरण है। उस समय की बंद कमरे में हुई बातचीत का स्वतंत्र रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसलिए राहुल की नाराजगी और परिवार के भीतर हुई बातचीत को सोनिया के संस्मरण के हवाले से ही समझना चाहिए।

विदेशी मूल बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा

सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली में हुआ था। उनकी शादी राजीव गांधी से 1968 में हुई और उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की। इसके बावजूद उनकी विदेशी मूल की पहचान भारतीय राजनीति में लंबे समय तक बड़ा मुद्दा बनी रही। 1999 में कांग्रेस के भीतर भी उनके नेतृत्व को लेकर विरोध सामने आया था। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। बाद में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने भी चुनावी राजनीति में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

सोनिया ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें आशंका थी कि अगर वह प्रधानमंत्री बनती हैं तो बीजेपी और उसके सहयोगी विदेशी मूल के मुद्दे को और तेज करेंगे। उनके मुताबिक, इससे देश में राजनीतिक तनाव बढ़ सकता था और सरकार के कामकाज पर भी असर पड़ सकता था।

यहां एक अहम फैक्ट समझना जरूरी है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में जन्म लेना अनिवार्य शर्त नहीं है। संसद सदस्य बनने की संवैधानिक पात्रता में भारतीय नागरिक होना जरूरी है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और नियुक्त व्यक्ति को छह महीने के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होता है। सोनिया गांधी 1983 से भारतीय नागरिक थीं।

इसलिए विदेशी मूल का विवाद राजनीतिक रूप से बड़ा जरूर था, लेकिन केवल विदेश में जन्म लेने के आधार पर किसी भारतीय नागरिक को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं था।

राष्ट्रपति कलाम ने नहीं रोका था रास्ता

2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री न बनने के बाद यह चर्चा भी चली थी कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया था। लेकिन 20 मई 2004 को राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में इस दावे को गलत बताया गया था। बयान में स्पष्ट किया गया था कि सोनिया गांधी और राष्ट्रपति के बीच मुलाकात में उनकी नागरिकता या विदेशी मूल का मुद्दा उठा ही नहीं था।

सोनिया ने अपनी किताब में भी इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने डॉ. कलाम की किताब टर्निंग पॉइंट्स का हवाला देते हुए लिखा है कि अगर वह प्रधानमंत्री पद का दावा करतीं तो कलाम उन्हें शपथ दिलाते।

इसलिए यह कहना कि राष्ट्रपति कलाम ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था, उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड से साबित नहीं होता। राष्ट्रपति भवन का उस समय का बयान इस दावे के उलट है।

मनमोहन सिंह को ही क्यों चुना

सोनिया गांधी ने किताब में बताया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए डॉ. मनमोहन सिंह उनकी पसंद क्यों बने। उनके मुताबिक, मनमोहन सिंह के पास सरकार चलाने का अनुभव, आर्थिक मामलों की समझ और साफ-सुथरी छवि थी।

मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। 1991 के आर्थिक सुधारों में उनकी अहम भूमिका रही थी। सोनिया के अनुसार, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह कांग्रेस के किसी खास गुट से जुड़े हुए नहीं माने जाते थे। इससे गठबंधन के सहयोगियों और वामपंथी दलों के बीच भरोसा बनाए रखने में मदद मिल सकती थी।

22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह 2014 तक इस पद पर रहे। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सोनिया ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया और उनकी जगह मनमोहन सिंह सरकार के प्रमुख बने। हालांकि, मनमोहन सिंह को चुनने के पीछे सोनिया ने जो कारण बताए हैं, वे उनकी किताब में दर्ज उनका अपना आकलन हैं।

यूपीए सरकार में दो पावर सेंटर की बहस

मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद यूपीए सरकार में सत्ता के दो केंद्र होने की बहस लगातार चलती रही। विपक्ष का आरोप था कि सरकार के बड़े फैसलों में सोनिया गांधी का प्रभाव रहता था, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास औपचारिक जिम्मेदारी थी। सोनिया ने अपनी किताब में इस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि दोनों की जिम्मेदारियां अलग थीं। उनके मुताबिक, मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे और वह कांग्रेस संगठन तथा राजनीतिक समन्वय का काम देखती थीं।

उन्होंने बताया कि सरकार और पार्टी के बीच तालमेल के लिए प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, एके एंटनी और अहमद पटेल जैसे नेताओं के साथ बैठकें होती थीं।

यह सोनिया का पक्ष है। यूपीए के दौर में सत्ता के दो केंद्र को लेकर राजनीतिक बहस और आरोप-प्रत्यारोप सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किताब में दिया गया जवाब उस बहस पर सोनिया का नजरिया सामने रखता है, लेकिन इससे पूरी बहस अपने आप खत्म नहीं हो जाती।

प्रणब मुखर्जी को लेकर निजी दावा

किताब में सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी को लेकर भी एक निजी बातचीत का जिक्र किया है। उनके मुताबिक, प्रणब मुखर्जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। इस दावे को भी सोनिया की व्यक्तिगत व्याख्या के तौर पर देखना चाहिए। किसी नेता की महत्वाकांक्षा या निजी सोच के बारे में किताब में लिखी बात को स्वतंत्र पुष्टि के बिना स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता।

इमरजेंसी से ऑपरेशन ब्लू स्टार तक

सोनिया गांधी की किताब सिर्फ 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने की कहानी तक सीमित नहीं है। इसमें इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार, गांधी परिवार के अंदरूनी रिश्तों और कांग्रेस की राजनीति से जुड़े कई प्रसंग भी हैं। इमरजेंसी को लेकर सोनिया ने इसे गलती बताया है। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी को भी बाद में इसका एहसास हुआ था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में इमरजेंसी लागू रही। इस दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, प्रेस पर पाबंदी और नागरिक अधिकारों पर रोक जैसे कदम उठाए गए थे।

ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर सोनिया ने लिखा है कि स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना की कार्रवाई के बाद इंदिरा गांधी ने नुकसान के दृश्य देखे तो उनकी आंखों में आंसू थे। यह भी सोनिया की निजी स्मृति है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में हुआ था और उसी साल 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की उनके दो सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी।

किताब में संजय गांधी और मेनका गांधी के साथ इंदिरा गांधी के रिश्तों में आए तनाव का भी जिक्र है। सोनिया ने संजय की मौत के बाद परिवार के भीतर हुए मतभेदों और वरुण गांधी से जुड़े प्रसंगों को अपनी यादों के आधार पर लिखा है।

इटली से भारत तक का सफर

सोनिया गांधी ने किताब में अपने बचपन, इटली में बिताए शुरुआती जीवन और राजीव गांधी से पहली मुलाकात का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि कैम्ब्रिज के एक रेस्टोरेंट में राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ता आगे बढ़ा और 1968 में शादी हुई।

उन्होंने भारतीय नागरिकता लेने के फैसले को भी भावनात्मक अनुभव बताया है। सोनिया के मुताबिक, इटली की नागरिकता छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह उनके बचपन और परिवार से जुड़ी पहचान का हिस्सा थी। लेकिन भारत में बसने और राजीव गांधी के साथ जीवन बिताने के बाद उन्होंने भारतीय नागरिकता लेने का फैसला किया।

किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके राजनीतिक मतभेदों और भारत को लेकर उनकी अलग-अलग विचारधाराओं का भी जिक्र है। सोनिया ने अपने राजनीतिक नजरिए को धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय से जुड़ा बताया है। मोदी के राजनीतिक विचारों पर उनकी टिप्पणी भी उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक राय है।