बंगाल बजट 2026: 1 लाख सरकारी भर्तियों का मेगा ऐलान, महिलाओं को फ्री बस सेवा, DA में बंपर बढ़ोतरी
CENTRAL NEWS DESK: पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कर्मचारियों को राहत देने वाले कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बजट को “विकसित बंगाल” के रोडमैप के रूप में पेश किया, जिसमें 1 लाख सरकारी नौकरियों, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा और DA में 20 फीसदी बढ़ोतरी जैसे फैसले सबसे ज्यादा चर्चा में रहे।
युवाओं के लिए मेगा गिफ्ट, 1 लाख सरकारी नौकरियां
बजट में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित ऐलान राज्य में 1 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का रहा। सरकार ने साफ किया कि इन नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं के लिए होगा। इससे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार का दावा है कि यह फैसला सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा।
कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, DA में 20% की बंपर बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बजट किसी बड़ी राहत से कम नहीं रहा। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 20 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद कुल DA बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा। यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से लागू माना जाएगा। लंबे समय से DA बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह बड़ी सौगात मानी जा रही है।
महिलाओं को फ्री बस यात्रा, मिलेगा पिंक कार्ड
महिला वोटर्स और कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुफ्त बस सेवा जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 550 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। लाभार्थियों को विशेष पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनके जरिए वे राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क सफर कर सकेंगी।
पत्रकारों और बस कर्मचारियों के लिए भी राहत
बजट में सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। वहीं राज्य परिवहन निगम के बस कंडक्टरों के मानदेय में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है।
8.55 लाख करोड़ का कर्ज, फिर भी विकास का दावा
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बताया कि राज्य पर इस समय 8 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके बावजूद सरकार ने भरोसा दिलाया कि सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी और विकास परियोजनाओं की रफ्तार नहीं रुकेगी।
ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
सरकार ने GRAMG योजना के लिए 14 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा खदानों की ई-ऑक्शन, नए फायर स्टेशन, कांथी को नया पुलिस जिला और गोपीबल्लभपुर को नया उपमंडल बनाने जैसे फैसलों का भी ऐलान किया गया।
चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शुभेंदु सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और कर्मचारियों को राहत देकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये घोषणाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं और आम लोगों तक इनका फायदा कब पहुंचता है।
Avneesh Mishra is a young and energetic journalist. He keeps a keen eye on sports, politics and foreign affairs. Avneesh has done Post Graduate Diploma in TV Journalism.
