सट्टेबाजी वाले ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने की तैयारी, संसद में पेश होगा बिल

Central News Desk: केंद्र की मोदी सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और पैसों से जुड़े गेमिंग पर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब यह बिल संसद में पेश किया जाएगा।

ऑनलाइन सट्टेबाजी होगी दंडनीय अपराध

सूत्रों के मुताबिक, इस बिल में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी (Online Gambling) को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके तहत पैसे से जुड़े किसी भी तरह के गेमिंग ट्रांजैक्शन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी ऐसे गेम्स जो वास्तविक धन या आर्थिक लेन-देन पर आधारित हैं, अब कानून की नजर में अपराध की श्रेणी में आएंगे।

क्यों उठाया गया कदम?

सरकार का मानना है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और पैसों से जुड़े गेम्स युवाओं में नशे और वित्तीय नुकसान का कारण बनते हैं। कई मामलों में लोग बड़ी रकम हार जाते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसे में सरकार ने इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है।

संसद में होगी अगली परीक्षा

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यह बिल संसद में पेश होगा। अगर बिल पास हो जाता है तो भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो जाएगा।

सरकार का दावा

केंद्र का कहना है कि इस कदम से युवाओं को गलत राह पर जाने से रोका जा सकेगा और देश में ऑनलाइन गेमिंग का माहौल सुरक्षित और जिम्मेदार बनाया जाएगा।

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