किसानों को डबल फायदा: अब 2000 नहीं, सीधे 4000 रुपये मिलेंगे खाते में — जानिए कौन से राज्य में मिल रहा ये लाभ

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Agriculture News Desk: देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब सिर्फ केंद्र सरकार से ही नहीं, बल्कि कुछ राज्यों से भी अतिरिक्त सहायता मिलने लगी है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दोहरी किस्त देने का फैसला लिया है, जिसके चलते अब किसानों को 2000 की बजाय सीधे 4000 रुपये की किस्त उनके खातों में जमा की जा रही है।

क्या है योजना और किसे मिलेगा फायदा?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही वह प्रमुख योजना है जिसमें पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये की मदद तीन किस्तों में (2000-2000 रुपये) दी जाती है।

लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को अतिरिक्त 2000 रुपये की सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना की हर किस्त के साथ ही एक और समान राशि दी जाती है।

यानी अब मध्य प्रदेश के किसानों को:
केंद्र सरकार से – ₹2000
राज्य सरकार से – ₹2000
कुल – ₹4000 प्रति किस्त

कब आएगी अगली डबल किस्त?

रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि, इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और योजना के लाभार्थी हैं, तो इस तारीख को आपके खाते में 4000 रुपये आने की संभावना है।

पात्रता और जरूरी बातें:

  1. PM-KISAN योजना के पात्र किसानों को ही MP की राज्य योजना का लाभ मिलेगा।
  2. किसानों को किसी भी अतिरिक्त आवेदन की जरूरत नहीं, अगर वे पहले से लाभार्थी हैं।
  3. बैंक खाता, आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज अपडेट और लिंक होने चाहिए।
  4. किसानों को सलाह दी गई है कि वे PM-KISAN पोर्टल और m-pmkisan.gov.in पर जाकर अपनी स्थिति जांचते रहें।अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी हैं?

देश भर के किसानों को अब तक 19 किस्तों में सहायता दी जा चुकी है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी और अब इसका 20वां चरण चल रहा है।

किसान बोले — “अब थोड़ा सुकून मिला है”

मध्य प्रदेश के किसान रामलाल चौधरी ने बताया,
“पहले सिर्फ 2000 रुपये आते थे, वो भी खर्च में निकल जाते थे। अब जबसे राज्य सरकार ने भी किस्त देना शुरू किया है, तो थोड़ी राहत महसूस हो रही है।”

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