लखनऊ में सरकारी जमीन पर अब नहीं चलेगा कब्जा: मंडलायुक्त रोशन जैकब के निर्देश पर भू-माफियाओं के खिलाफ बनेगी संयुक्त कार्रवाई टीम

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Central News Desk: लखनऊ में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर लंबे समय से चली आ रही लीपापोती और विभागीय टालमटोल पर अब कड़ा एक्शन होने जा रहा है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए नगर निगम और एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) को संयुक्त रूप से अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है।

इस कदम से भू-माफियाओं में खलबली मच गई है, क्योंकि अब विभागों की आपसी खींचतान की आड़ में कार्रवाई टल नहीं पाएगी। अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर जल्द ही सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा।

संयुक्त टीम गठित, नामित हुए प्रमुख अधिकारी

मंडलायुक्त के निर्देश पर गठित की गई इस संयुक्त टीम में नगर निगम और एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है:

  • नम्रता सिंह, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम
  • संजय यादव, प्रभारी अधिकारी, संपत्ति विभाग, नगर निगम
  • एसपी सिंह, संयुक्त सचिव, एलडीए
  • चिराग करवरिया, तहसीलदार

यह टीम अब चिन्हित सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों की सूची तैयार कर, अभियान चलाकर कब्जे हटवाएगी।

अब तक होता रहा एक-दूसरे पर आरोप, कार्रवाई रही धीमी

अब तक नगर निगम और एलडीए अक्सर एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर कार्रवाई टालते रहे, जिससे भू-माफियाओं को अवैध निर्माण और कब्जे का मौका मिलता रहा। लेकिन अब संयुक्त जिम्मेदारी से दोनों विभागों को एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी, जिससे ज़मीनी स्तर पर असर दिखाई देगा।

भू-माफियाओं में हलचल, मंडलायुक्त की सख्ती से बढ़ी चिंता

रोशन जैकब के सख्त निर्देश के बाद लखनऊ के कई इलाकों में अवैध कब्जा धारकों में खलबली मच गई है। नगर निगम और एलडीए की टीमें जल्द ही उन इलाकों में डेरा डालेंगी, जहां सरकारी जमीनों पर वर्षों से कब्जा जमाया गया है। साथ ही, अवैध निर्माण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी है।

हर सप्ताह होगी प्रगति की समीक्षा

सूत्रों के मुताबिक, मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि अभियान की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें प्रगति रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। कोई भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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