एसआईआर में अब मतदाताओं के घर के पास होगी सुनवाई, निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला

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CENTRAL NEWS DESK: वोटर लिस्ट के एसआईआर के तहत अब उन मतदाताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिन्हें अब तक सुनवाई के लिए अपने घर से काफी दूर जाना पड़ रहा था। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि जहां एक ही स्थान पर आठ से दस मतदान केंद्र हैं, वहां पर ही मतदाताओं की सुनवाई कराई जाएगी।

अब तक इस अभियान के तहत सुनवाई तहसील या उसके आसपास स्थित सरकारी भवनों में हो रही थी, जिससे कई मतदाताओं को 10 से 15 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ रही थी। इस समस्या को देखते हुए आयोग ने बड़े मतदान केंद्र परिसरों पर ही सुनवाई केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है।

सुनवाई केंद्र कहां बनाए जाएंगे और किस तारीख को सुनवाई होगी, इसका अधिकार अब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिया गया है। आयोग ने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे केंद्र चिन्हित कर मतदाताओं को राहत प्रदान करें।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, अभियान के दौरान वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची से मिलान न हो पाने वाले लगभग एक करोड़ चार लाख मतदाताओं को नोटिस भेजकर अभिलेख मांगे गए हैं। वहीं, करीब दो करोड़ बाइस लाख मतदाताओं की सूची में तार्किक विसंगतियां पाए जाने पर उन्हें भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन सभी मामलों में 27 फरवरी तक सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जानी है।

कई राजनीतिक दलों ने आयोग से शिकायत की थी कि मतदाताओं को सुनवाई के लिए घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग सुनवाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आयोग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बड़े मतदान केंद्रों पर सुनवाई कराने का फैसला लिया है।


एक फरवरी को नहीं चलेगा विशेष अभियान

निर्वाचन आयोग ने अभियान के तहत 31 जनवरी और एक फरवरी को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाने की घोषणा की थी, लेकिन अब एक फरवरी को अभियान नहीं होगा। आयोग के अनुसार, एक फरवरी को संत रविदास जयंती के कारण निर्बंधित अवकाश होने से यह निर्णय लिया गया है। अब विशेष अभियान केवल 31 जनवरी को ही आयोजित किया जाएगा।

इस संबंध में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर एक फरवरी को अभियान न आयोजित करने का आग्रह किया था।

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