बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, सजा दर कम और आरोपियों को संरक्षण का आरोप

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Central News Desk: पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। हाल ही में बलात्कार और हिंसा की घटनाओं पर विपक्ष ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और मामले दबाए जा रहे हैं। एक नेता ने तीखी प्रतिक्रिया में कहा, “यहां चीर हरण के बाद चरित्र हरण होता है।”

बढ़ रहे केस, गिर रही सजा दर

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद सजा दर बेहद कम बनी हुई है। पीड़ितों को न्याय मिलना मुश्किल हो रहा है, जबकि आरोपी राजनीतिक प्रभाव के चलते बच निकलते हैं।

विपक्ष ने साधा निशाना

विपक्षी दलों ने विधानसभा और सार्वजनिक मंचों से आरोप लगाया कि सरकार बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों पर पर्दा डालने में लगी है, और पुलिस तंत्र राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है। नेताओं ने कहा कि अपराधियों को जेल में नहीं, बल्कि सत्ता की छांव में संरक्षण मिल रहा है।

सरकार ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है। सरकार का कहना है कि महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।

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