मोदी सरकार का बड़ा कदम : आगामी जनगणना में होगी जातिगत गणना….

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की अहम बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बैठक में तय किया गया कि देश की अगली जनगणना में जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा।

इस निर्णय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कमेटी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि आगामी जनगणना में विभिन्न जातियों की भी गणना की जाएगी, ताकि समाज की वास्तविक संरचना और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

इस कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं।

इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों और सामाजिक विशेषज्ञों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई नेता और जानकार इसे सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया अहम कदम बता रहे हैं।
विपक्ष का समर्थन व मांग

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रही है। उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए चार मुख्य मांगें रखीं:

० सरकार यह साफ करे कि जाति जनगणना कब और कैसे होगी, इसकी टाइमलाइन बताए।
० केंद्र सरकार को तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहिए, जो तेज, पारदर्शी और समावेशी है।
० आरक्षण की 50% सीमा हटाई जाए, जैसा तेलंगाना में किया गया है।
० प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जाए।

जाति जनगणना से जुड़े आकड़े…..
1881: भारत में पहली बार व्यापक दशकीय जनगणना कराई गई।

1901: जनगणना में पहली बार ‘वर्ण व्यवस्था’ के आधार पर वर्गीकरण किया गया।

1931: ब्रिटिश शासन के दौरान हुई जनगणना में पेशे के आधार पर जातियों की गणना की गई।

1953: स्वतंत्र भारत में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, जिसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है।

1979: प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में बी. पी. मंडल के नेतृत्व में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) का गठन हुआ।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुल 40 सुझाव दिए।

इनमें जनगणना में जातिगत गणना करने का प्रस्ताव भी शामिल था।

1990: प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए OBC वर्ग को 27% आरक्षण प्रदान किया।

1992: सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की।

2010: जातिगत गणना की आवश्यकता को देखते हुए यूपीए सरकार की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया।